काठमाडौं – संसदमा रहेका प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमाले संविधान संशोधनलाई केन्द्रमा राखेर ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ गठन गर्न सहमत भएका छन् । निर्वाचनपछि दुई वर्षभन्दा कम समयमै माओवादीबाट धोका पाएका दुवै दलले अब नयाँ सरकारमा सकेसम्म धेरै दललाई समावेश गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । व्यापक छलफलपछि सोमबार राती १२ः३० बजे नेता केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
कांग्रेस सभापति देउवाले १८ महिनापछि प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेपछि सुरुमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने कांग्रेस नेताले बताए । राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले निर्वाचन प्रणाली जस्ता विषयमा संवैधानिक संशोधनको सिफारिस गर्न आयोग गठन गर्न पनि उनीहरु सहमत भएका छन् । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन असम्भव साबित भएमा कांग्रेस र एमाले संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ समर्थन जुटाउने योजनामा छन् ।
कांग्रेस–एमाले सहमतिले निर्वाचनपछि तीन पटक गठबन्धन परिवर्तन गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको सरकार विघटनको जोखिममा परेको छ । एमालेले फिर्ता लिएपछि दाहालले आफ्नो बहुमत गुमाउने निश्चित छ, उनीसँग राजीनामा वा विश्वासको मत लिने विकल्प छ। अनौपचारिक रूपमा दाहाललाई राजीनामा दिन आग्रह गर्ने सहमति भयो; अन्यथा एमालेका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिने र समर्थन फिर्ता लिनेछन् । माओवादी नेता एवम् अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पार्टीको प्रतिक्रिया मंगलबार आउने संकेत गर्दै प्रतिपक्षमा जानुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा दाहालले वर्तमान शक्ति संरचनालाई निरन्तरता दिने मन्त्रीहरुलाई आश्वासन दिएका थिए । तर, कांग्रेस–एमाले छलफल अघि बढ्दै जाँदा दाहालको सरकार टिक्न नसक्ने प्रष्ट भएको छ । दाहालसँगको वार्ता जारी रहे पनि ओलीले कांग्रेससँगको नयाँ गठबन्धनबारे आफ्नो पार्टीलाई आश्वासन दिएका छन् । मध्यरातमा, दुवै पक्षका प्रमुख व्यक्तित्वहरूले नयाँ राजनीतिक पङ्क्तिबद्धता पुष्टि गर्दै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
देउवा र ओलीले राति अबेरसम्म राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई घटनाक्रमबारे जानकारी गराए । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्नेमा एमाले अध्यक्ष ओली चिन्तित रहेको तर धारा ७६(२) बमोजिम अघि बढ्ने आश्वासन दिएको स्रोतले बताएको छ । देउवा र ओलीबीचको नयाँ शक्ति व्यवस्थाबारे केही दिनदेखि छलफल भएको थियो, जुन १५ जेठको भेटपछि सहमतिमा पुग्यो ।
पूर्वअर्थमन्त्री एवम् पार्टी प्रवक्ता प्रकाशरण महतले एमालेसँगको सहकार्य सरकार गठनभन्दा पनि संवैधानिक संशोधन र विशेषगरी निर्वाचन प्रणालीमा सुशासन सुधारका लागि रहेको बताए । यी परिवर्तनहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्न थप छलफल गर्ने योजना छ। प्रारम्भिक समझदारीले एमालेलाई अर्थसहित नौ मन्त्रालय र कांग्रेसलाई गृहलगायत १० मन्त्रालय बाँडफाँड गरेको छ। तर, सहमतिमा आधारित सरकार बनेमा यो संख्या घट्न सक्ने कांग्रेस नेता बताउँछन् ।
